काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई ३ दिनभित्र विद्यालयमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
शिक्षक आन्दोलनले बालबालिकाको अध्ययनमा असर परेको भन्दै दायर भएको रिटमा आज सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। रिटमाथि आज न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सुनुवाईपछि यस्तो आदेश दिएको हो।
अधिवक्ताहरु श्रवणकुमार चौधरी, माधवराज शर्मासमेतले पुरानो शिक्षा ऐन खारेज गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने र बालबालिकाको पढ्न पाउने मौलिक हक संरक्षणको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा शिक्षकहरुको आन्दोलनबाट बालबालिका तथा सर्वसाधारणहरु शिक्षाको अधिकार र स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी मानव अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको उल्लेख छ।
शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण सामुदायिक सरकारी विद्यालय बन्द भएकाले संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी हकलगायतका मौलिक हकबाट नागरिकहरु वन्चित भएकाले सरकार तथा आन्दोलनरत पक्ष शिघ्र वार्तामा बसी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गरी मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न विपक्षीहरुका नाममा निर्देशनात्मक, उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ भनी माग गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले जानकारी दिए।
