तेह्रथुम । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कलेज अफ ल विराटनगरका कानून विद्यार्थीहरूले तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाका 7 वटै वडा, माध्यमिक विद्यालय तथा समुदायमा सञ्चालन गरेको कानुनी सचेतना, परामर्श तथा स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन शुक्रबार गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
“संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि” गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत 5 जना कानून विद्यार्थीको सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। विद्यार्थीहरूले विद्यालय तथा समुदायमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम गर्नुका साथै इलाका प्रहरी कार्यालय, सब–डिभिजन वन कार्यालय र गाउँपालिकाको न्यायिक समितिसँग समन्वय गरी कानुनी समस्या, न्यायमा नागरिकको पहुँच र संस्थागत अवस्थाबारे अध्ययन गरेका थिए।
अध्ययनका क्रममा ५१७ जना विद्यार्थी र ८१ जना नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तरक्रिया तथा कानुनी परामर्श गरिएको जनाइएको छ।
अध्ययनले आठराईमा बालविवाह प्रमुख कानुनी तथा सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको देखाएको छ। यसबाहेक घरेलु तथा महिला हिंसा, बहुविवाह, कुटपिट तथा घरायसी विवाद, लागुऔषध र साइबर अपराधलगायतका विषय पनि समुदायमा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
तीन वर्षमा ४४ मुद्दा दर्ता
इलाका प्रहरी कार्यालयसँग गरिएको अध्ययनका क्रममा पछिल्लो तीन वर्षमा ४४ वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक प्राप्त भएको छ। तीमध्ये ज्यान मार्ने उद्योगका ४ वटा र जबर्जस्ती करणीका १४ वटा मुद्दा रहेका छन्।
यसले समुदायमा कानुनी सचेतना विस्तार गर्नुका साथै पीडित तथा प्रभावित नागरिकलाई समयमै उचित कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
न्यायिक समिति प्रभावकारी, तर नागरिकमा पर्याप्त जानकारी छैन
अध्ययनको महत्वपूर्ण निष्कर्षका रूपमा आठराई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको पाइएको छ। समितिमा आउने विवादहरूलाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने गरिएको जानकारी अध्ययन टोलीले प्राप्त गरेको छ।
तर, धेरै नागरिकलाई न्यायिक समितिले के–कस्ता विवाद हेर्छ, कसरी निवेदन दिने र समितिको अधिकार क्षेत्र के हो भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी नभएको पाइएको छ। कतिपय नागरिकमा न्यायिक समितिप्रति विश्वसनीयताको समेत कमी देखिएको अध्ययनले जनाएको छ।
न्यायमा नागरिकको पहुँच बढाउन निःशुल्क कानुनी सहायता तथा नियमित कानुनी परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। न्यायिक समितिका काम–कारबाहीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन डिजिटल अभिलेख तथा अनलाइन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
त्यस्तै, विद्यालय तहदेखि नै कानुनी ज्ञान प्रदान गर्न स्थानीय पाठ्यक्रममै न्यायिक समिति र नागरिकका कानुनी अधिकारसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
आठराईका ११२ सामुदायिक वनको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
अध्ययन टोलीले आठराईमा रहेका ११२ वटा सामुदायिक वन तथा ठूलो वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको अवस्थासमेत अध्ययन गरेको थियो।
सब–डिभिजन वन कार्यालयसँगको छलफलमा वन संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट तथा स्रोतसाधनको अभाव रहेको, स्थानीय तह र वन कार्यालयबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको र वन क्षेत्रमा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाका कारण वन अतिक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने विषय उठाइएको थियो।
वन कार्यालयका अनुसार करिब एक हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका ठूला घटना खासै नदेखिए पनि सम्भावित जोखिमप्रति वन कार्यालय सजग रहेको जनाएको छ। स्थानीय नागरिकहरूले भने वन्यजन्तुसम्बन्धी गुनासाहरू समेत राखेका थिए।
स्थानीय तहबाटै कानुनी सचेतना आवश्यक
अध्ययनले नागरिकहरूमा आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र कानुनी उपचारका उपायबारे जानकारीको कमी रहेको देखाउँदै स्थानीय तहले नियमित रूपमा कानुनी परामर्श तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
विशेषगरी बालविवाह, महिला तथा घरेलु हिंसा, बहुविवाह, कुटपिट, लागुऔषध तथा साइबर अपराधजस्ता विषयमा विद्यालय र समुदाय दुवै तहमा निरन्तर कानुनी शिक्षा आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
नागरिकले आफ्नो अधिकारबारे जानकारी पाए मात्र समयमै उचित न्यायिक निकायसम्म पुग्न सक्ने भएकाले न्यायिक समिति, प्रहरी, वन कार्यालय, विद्यालय, स्थानीय तह र समुदायबीचको समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अध्ययन टोलीले संकलन गरेका तथ्यांक, समुदायमा देखिएका प्रमुख कानुनी तथा सामाजिक समस्या, सम्बन्धित निकायका अभिलेख अध्ययन र न्यायमा पहुँच सुधारका लागि आवश्यक सुझाव तथा सिफारिसहरू समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन गाउँपालिकासमक्ष हस्तान्तरण गरेको हो।
प्रतिवेदनले आठराईमा कानुनी सचेतना विस्तारसँगै निःशुल्क कानुनी सहायता, डिजिटल अभिलेख, न्यायिक समितिबारे विद्यालय तहदेखि जानकारी र स्थानीय तहबाट नियमित कानुनी परामर्शलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
