✍️ तुलसी सिटौला
तेह्रथुम, आठराई –
तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका–५ छातेढुङगा स्थित ऐतिहासिक पोखरी माध्यमिक विद्यालयको पुनःनिर्माण यात्राले एउटा शैक्षिक संस्थाको मात्र नभई, ग्रामीण शिक्षा पूर्वाधार विकासको गहिरो कथा बोकेको छ — जहाँ आशा, निराशा, राजनीतिक पहल, जनसहभागिता र व्यवस्थापकीय जटिलता मिसिएको छ।
प्रारम्भ : योजना, आशा र प्रतिवद्धता
२०७६ सालको बैशाखमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीको सल्लाहमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले (विव्यस) राष्ट्रिय योजना आयोगमा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण योजना पेश गर्यो।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकार र योजना आयोग सदस्य प्राडा कृष्णप्रसाद ओलीको पहुँचले योजनालाई गति दिन थाल्यो।
२०७६ कार्तिकमा पहिलो किस्ताको २ करोड रकम गाउँपालिकाको खातामा प्रवेश गर्यो। तर विद्यालयले पुसमा मात्रै जानकारी पायो। तत्कालीन पालिका अध्यक्ष मानबहादुर लिम्बूको नेतृत्वमा प्रशासनिक चासो नदेखाउँदा कार्य अघि बढ्न सकेन।
२०७६ चैत ११ गतेदेखि लागू भएको कोरोना लकडाउनले झन् काम रोकिन पुग्यो। ठेक्का प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी प्रणालीमा रकम फिर्ता गयो।
दोस्रो प्रयास : फेरि योजना, टेन्डर र सम्झौता
२०७७ मा कुलपति उप्रेतीको सुझावमै योजना पुनः पेस गरियो। पुनः ५ करोड स्वीकृत भयो र २ करोड निकासा आयो। विद्यालयले अभिभावक भेलामार्फत पुरानो भवन भत्काउने निर्णय गर्यो।२०७७ पुसमा टेन्डर आह्वान गरियो। सुलभ प्रसाई (कम्पनी नाम अपुष्ट) ले ३ करोड २७ लाखमा ठेक्का पाए। सम्झौता २०७८ बैशाख २८ गते सम्पन्न भयो।
तर काम ढिलो भयो — जेठमा मात्र पुरानो भवन भत्काउने काम थालियो। असार मसान्तसम्म खर्च गर्नुपर्ने रकम प्रयोग हुन नसकेर पुनः फिर्ता गयो। प्रणालीगत अस्पष्टता, समन्वयको अभाव, र मन्त्रालयबीचको भ्रमले काम अवरुद्ध बनायो।
अन्योल र समर्पणको बीचमा संघर्ष
२०७८/७९ मा बजेट नआए पनि केही समय मंसिरदेखि काम अघि बढ्यो। तर जब ठेकेदार बिल लिएर पालिका पुगे, तबमात्र थाहा भयो — रकम नै आएको थिएन।विद्यालय प्राचार्य देवीप्रसाद संग्रौला, लेखापाल केदार पौडेल र विव्यस अध्यक्ष तेजमान कन्दङ्वाले मन्त्रालय र आयोग धाउन थाले।पालिका अध्यक्ष दिलकुमार पाहिम, माननीय सीता गरुङ र दुर्गाप्रसाद चापागाईं (सचिन) लगायतको पहल जारी रह्यो।
वडा अध्यक्ष विष्णु ओलीको कागजात व्यवस्थापनमा भूमिका र पूर्व विद्यार्थी गङ्गा उप्रेती, कृष्ण ओलीहरूको राजधानीसम्मको पहलकदमी निर्णायक बन्यो।
पोखरी माविको भवन पुनः निर्माणको कथा : आशा, संघर्ष र समर्पणको नालीबेली
२०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएको पुरानो भवन पुरातत्त्व विभागद्वारा सूचीबद्ध थियो। २०७५ सालमा सहमतिपूर्वक उही स्वरूपमा पुनःनिर्माण गर्ने निर्णयमा भत्काइएको थियो।
यो ऐतिहासिकता बोक्ने विद्यालय भवनको आवश्यकता निर्विवाद थियो।
२०८२/८३ को संघीय बजेटमार्फत पुनः ५ करोड विनियोजन भएपछि विद्यालयमा आशाको नयाँ विहान आयो।
यथास्थिति : आधा बनेको भवन र जिम्मेवारीको अपेक्षा
हालसम्म भवन दुई भागमा निर्माण हुने गरी ८ कोठाको लागि टाई बिम र पिल्लरसम्मको काम भएको छ। अर्को ८ कोठाको जग मात्र तयार भएको छ।करिब ६० लाख बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। तर कतिपय निर्माण सामग्री अहिलेसम्म वेवारिसे अवस्थामा छन्।अब नयाँ टेन्डर गर्ने कि पुरानै ठेक्का निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी र नीतिगत निर्णय आवश्यक छ।
निष्कर्ष :
पोखरी माविको यो यात्राले ग्रामीण शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिने बहुपक्षीय जटिलता उजागर गरेको छ — जहाँ राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक ढिलाइ, बजेट प्रणालीको अस्पष्टता र समन्वयहीनता ठूलो चुनौती बनेको छ।
तर यो कथा एकैसाथ जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र पूराना विद्यार्थीहरूको अनवरत संघर्ष, समर्पण र सहकार्यको प्रेरक उदाहरण पनि हो।
अबको चुनौती छ —
निर्माण कार्य पारदर्शी, गुणस्तरीय र समयमा सम्पन्न गर्न जिम्मेवार संयोजन कसरी गरिन्छ?
विद्यालय भवन मात्र हैन — यो एउटा पुस्ताको सपना, अर्को पुस्ताको भविष्य र सम्पूर्ण गाउँको आत्मगौरव हो।
⸻
नोट:
पोखरी माविको भव्य भवन निर्माणको पुनः थालनी अब सामूहिक संकल्प, संस्थागत स्पष्टता र क्रियाशील नेतृत्वद्वारा मात्र सम्भव छ।
गाउँपालिकाको नेतृत्वले सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेर पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु अबको प्रमुख कार्यभार हो।
स्रोतः डिपि शर्मा (निवर्तमान प्र.अ.)
चलन चन्द्र कन्दङवा-प्र.अ.
