विराटनगर । प्रदेश मातहतका संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि कोशी प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार बैठकले समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि टुंगो लगाएको छ ।गत ४ कात्तिकमा प्रदेश सरकारले ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ मार्फत प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ संशोधन गरेको थियो ।
संशोधनमा ‘कुनै सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि त्यस्तो संस्थाको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि छुट्टै समिति बनाउने’ उल्लेख थियो ।समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कानुन क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।
समितिको सदस्यमा सहकारी क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेका एक जना, प्रशासन वा सुरक्षा वा अनुसन्धान क्षेत्रका एक जना, लेखा विशेषज्ञहरू मध्येबाट १ जना सदस्य हुनेछन् ।
प्रदेश सरकारले तोकेको सातौं र आठौं तहका एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ । अध्यादेश जारी भएको दुई महिनापछि सरकारले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।मन्त्री भण्डारीका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी तथा सरसाफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा विधेयकको रूपमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।पाथिभारा क्षेत्र विकास समिति, बृहत बराह क्षेत्र विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समिति गठन आदेश पहिलो संशोधन आदेश २०८१ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
