सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी १२ निर्माण कम्पनी तथा तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको जनाइएको छ । 

ती कम्पनीलाई न्यूनतम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो। कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर ती कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।