काठमाण्डाै – बङ्गुरमा लाग्ने 'अफ्रिकन स्वाइन फिभर' रोगलाई बेलैमा नियन्त्रण नगरेमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति पुग्ने सरकारले जनाएको छ ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले आज रोग रोकथामका लागि परामर्श जारी गर्दै यो रोगको समयमै उपचार, नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न नसकेमा तीन लाख ६१ हजार वटा बङ्गुर मर्न सक्ने जनाएको छ । यसबाट १५ अर्ब १६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने अनुमान परिषद्ले गरेको छ ।
विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको वैज्ञानिक तथ्य र नेपालमा यसले पारेको प्रभावलाई आधार मान्दा समयमै रोग नियन्त्रण गरिएन भने यस रोगबाट ४० प्रतिशत बङ्गुर थप सङ्क्रमित हुने र सङ्क्रमित पशुमध्ये ६६ दशमलव छ प्रतिशत मर्ने अनुमान गरिएको छ । तर यो रोगको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण जनशक्ति पालिकामा रहेको पशु चिकित्सकहरूको दरबन्दी ६० प्रतिशत रिक्त रहेको र धेरै पालिकाका वडामा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको उपस्थिति न्यून रहेको भन्दै परिषद्ले चिन्ता जनाएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र पालिकाबीचकाे कमजोर समन्वय र सहकार्यका कारण रोग देखिएको लामो समयपछि थाहा हुने गरेको र सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिई एकदमै छिटो महामारीको रूप लिइरहेको परिषद्ले जनाएको छ । यस्ता पशुका महामारी रोक्न तत्काल कानुन निर्माणदेखि भेटेरिनरी सेवाको आमूल पुनर्संरचना गरी अस्पताल र जनशक्ति थपेर सघन रूपले रोग नियन्त्रणमा जुट्न अत्यावश्यक देखिएको परिषद्ले बताएको छ ।
'अफ्रिकन स्वाइन फिभर' बाट बङ्गुरलाई बचाउनका लागि परिषद्ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकालाई तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन परामर्श दिएको छ । तत्कालीन परामर्शमा सङ्क्रमित क्षेत्रबाट बङ्गुर वा बङ्गुरजन्य सामग्रीको ओसारपसारमा रोक लगाउने, 'अफ्रिकन स्वाइन फिभर' रोगको नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय निर्देशिका/कार्यविधि/कार्ययोजना जारी गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र पालिकास्तरमा 'अफ्रिकन स्वाइन फिभर कन्ट्रोल रुम' को स्थापना गर्ने र सङ्क्रमण देखिएका सबै पालिकामा कम्तीमा एक जना दर्तावाल पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको टोलीसहित 'र्यापिड रेस्पोन्स टिम' अविलम्ब परिचालन गर्नुपर्ने परामर्शमा उल्लेख छ ।
यस्तै उच्च जोखिम भएका ठाउँमा रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति, आधारभूत भेटेरिनरी औषधि, निःसङ्क्रामक रसायनको आपूर्ति र समन्वयका लागि बजेट व्यवस्थापन, अन्य प्रदेशमा पशु रोग फैलन नदिन भौगोलिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका बुटवल, पोखरा खण्ड, तनहुँको आबुखैरेनी, कैलालीको चिसापानी, सुर्खेतको छिन्चुलगायतका ठाउँमा 'पशु क्वरेन्टीन चेकपोस्ट' को स्थापना गर्न भनिएको छ ।
यस्तै किसानको क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी राहत दिने, वैकल्पिक पशु पालन व्यवसायमा सहायता गर्ने र 'पोस्ट आउटब्रेक व्यवस्थापन योजना' तयार गरी कार्यन्वयन गर्न परामर्श दिइएको छ ।
