काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा सुधारसम्बन्धी फेरि अर्को कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य बिमाका सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर यथाशीघ्र पेश गर्न निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा सुधारको कार्ययोजना बनाई तीन दिनभित्र पेश गर्न भन्दै मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाएका थिए।
यसअघिको स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयका आधारमा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा कार्ययोजना तयार पार्न मन्त्री पौडेलले भनेका थिए। उक्त समितिले तयार पारेको कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्री पौडेलले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएमा संसदको अधिवेशनमार्फत स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री पौडेलले तयारी गरेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन( डब्ल्यूएचओ)को उच्च तहमा रहेर लामो समय काम गरेका डा. शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा बनाएको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेको केही सातापछि उनले अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. सिंहको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाएका थिए।
कार्यदलका सदस्यहरूमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा, डा. अनुप बास्तोला, कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी रहेका छन्। उपसचिव शालिकराम दाहाललाई सदस्यसचिव तोकिएको थियो।
मन्त्री पौडेलले गत आइतबार यसअघिका कार्यदलका संयोजक डा. आचार्य नेतृत्वको कार्यदलको टोली लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए । सो क्रममा कार्यदलको सुझाव समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले कार्यदलले दिएको सुझावअनुसारको सुधार कार्ययोजना यथाशीघ्र ल्याउन भनेपछि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले कार्ययोजना बनाउन अर्को कार्यदल बनाएका थिए। सोही कार्यदलको योजना बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले बुझाएका हुन्।
कार्ययोजना बनाउन गठित कार्यदललाई सुझाव प्रतिवेदनलाई टेकेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा लागू गर्न सकिने विषय के के हुनसक्छन् त्यसको विस्तृत विवरण तयार पार्न भनिए बमोजिम सुझाव सहितको कार्ययोजना पेश गरिएको मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. सिंह संयोजक भएर गठन गरिएको उक्त कार्यदलका एक सदस्यले बताए। उनले भने‚ ‘यसअघि पनि कार्यदल गठन गरेर बिमा सुधारका विषय समेटिएको थियो तर फेरि सारांशमा माग भएपछि हामीले तोकिएकै समयमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका छौँ।’
त्यसो त डा. आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावका विषयमा चर्चा परिचर्चा भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन। मन्त्री पौडेलले केही दिनभित्रै कार्ययोजना र प्रतिवेदन दुवै सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन्।
के छ त बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको बिमा सुधार योजनामा?
बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको स्वास्थ्य यथास्थितिमा तत्काल बिमा सुधारका लागि गर्नुपर्ने ८ वटा विषय मुख्यगरी समेटिएको स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।
जसमा मुख्य-मुख्य विषयमा डा. शम्भु आचार्य कार्यदलले दिएको पहिलाको सबै सुझाव कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विषय उल्लेख छ। यस्तै आगामी ६ वर्षभित्र सबै बिमितले पाँच लाख बराबरको उपचार सेवा पाउने गरी व्यवस्था गर्ने तर अहिले सुरुमा बिमितमध्ये मिर्गौलाका विरामीले मात्र पाँच लाख बराबरको सेवा पाउनेबाट सुरु गर्ने अरू बिमितका लागि विस्तारै सेवा विस्तार गर्दै जाने विषय समेटिएको जनाइएको छ।
यस्तै सरकारी सेवामा आबद्ध सबै कर्मचारी अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा समेटिनुपर्ने,बढी कर तिर्ने नागरिकले बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने, सुर्तीजन्य, मिठाई र मिठाईजन्य करबाट आउन्र पैसा सिधै बीमामा छुट्याउनुपर्ने, प्रयोगशाला परीक्षणभन्दा उपचार र औषधिमा बढी सेवा पाउने जस्ता विषय स्वास्थ्य बिमामा सुधार गर्नुपर्ने विषय हुन भनेर सुधार कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ।
यसअघि मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमामा सुधार गर्दै ५ लाख पुर्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताएका थिए। प्रतिवेदनमा ५ लाखको लक्ष्यमा पुग्न सकिने विषयवस्तु समावेश छ।
यही बिमा सुधार कार्ययोजना प्रतिवेदनअनुसार अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने र अब बस्ने संघीय संसद्को अधिवेशनमार्फत स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री पौडेलले तयारी रहेको सचिवालयले जनाएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले भने‚ ‘धेरैतिरबाट अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य बिमाको सेवा प्रभावकारी नहुने भन्ने राय सल्लाह आएको अवस्थामा बिमा सुधार कार्ययोजना प्रतिवेदनले पनि सुधारका केही उपायबारे राय सल्लाह दिएको छ, यही बिमा सुधार कार्ययोजना प्रतिवेदनअनुसार अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने र अब बस्ने संघीय संसद्को अधिवेशनमार्फत स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री पौडेलले तयारी गरिरहनु भएको छ‚ त्यसपछि स्वास्थ्य बिमा केही नयाँ प्रावधान आउनेछन्।’
उपचार गर्ने अस्पतालले वर्षौंदेखिको शोधभर्ना नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । शोधभर्ना नपाउँदा औषधि किन्न नसकेको र किनेकालाई पनि राम्ररी भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन्।
यता स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले एकातिर अहिलेको नीतिबाट बिमा नचल्ने बताइरहेका छन् भने अर्कोतिर रकमलाई पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने भन्दै आएका छन्। उनको यो घोषणाले कत्तिको सार्थकता पाउला‚ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
प्रतिपरिवार ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर १ लाख रुपैयाँको सुविधा लिनका लागि अहिले बिमितले १० प्रतिशतको पेमेन्ट तिर्नुपर्छ । तर यति नै पनि राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। सेवाप्रदायक अस्पतालहरूको मनखुसी छ भने बिमा बोर्ड लथालिंग अवस्थामा छ। केही महिना यता झन् बिमा बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ।
यतिवेला बोर्डमा अध्यक्ष छैनन्, पूर्ण रूपमा सदस्य छैनन्, भएका सदस्यहरू मुद्दामामिलामा अल्झिएका छन्, कार्यकारी निर्देशक रिक्त भएको पनि लामो समय भइसकेको छ।
