बिराटनगर कोशी प्रदेशमा एमाले सरकारले विश्वासको मत नपाउने भएपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिन गठबन्धनभित्र एकमत छ । कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणमा निर्णायक मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि एमालेलाई विश्वासको मत नदिने पक्षमा देखिएको छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई (उपसभामुख सहित) ४० सांसदको मात्रै समर्थन छ । संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो दलको हैसियतमा कार्की मुख्यमन्त्री भएको असोज २० मा एक महिना पुग्दै छ ।
आम निर्वाचनदेखि एमालेसँगको सहकार्यमा रहेको राप्रपाले पनि साथ नदिने संकेत गरिसकेको छ । राप्रपाले यसअघि कार्कीलाई सघाएको थियो । गत असार १५ मा विश्वासको मत लिँदा कार्कीले ४६ मत पाएका थिए । त्यतिबेला एमाले र राप्रपाका सांसदले मत दिएका थिए । एक मत कम हुँदा उनको सरकार ढलेको थियो । राप्रपाका ६ सांसद समर्थनले मात्र अहिले पनि कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।
अहिले कोशी प्रदेशसभामा सभामुख छैनन् । एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो वेला उपसभामुख दनुवारले पनि मत दिन पाउने छैनन् ।
राप्रपाले सहयोग गरे पनि कार्कीलाई विश्वासको मत पु¥याउन थप दुई सांसद आवश्यक पर्छ । कार्कीले विश्वासको मत पाउन कांग्रेस, माओवादी वा एकीकृत समाजवादीमध्ये एउटा पार्टीको समर्थन अनिवार्य छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले कार्की सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन् ।
कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकार बन्ने भएको छ । कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ गरी ४७ जना सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार बनाउने गठबन्धनको तयारी छ ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्ष कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई अगाडि बढाउने तयारीमा छ । यसअघि २–२ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएकाले पुनः उनैलाई अघि सार्ने सभापति शेरबहादुर देउवा खेमाले संकेत दिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले थापालाई नै अगाडि सार्ने बताए ।
‘हामी संसदीय दलको नेता नै अगाडि सार्छौँ । उहाँ दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसक्नु भयो,’ विश्वकर्माले भने, ‘संसदीय दलको नेताको खराबीका कारण बहुमत नपुगेको होइन । हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा बहुमत नपुगेको हो ।’
यस्तै, कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले पनि संसदीय दलकै नेता मुख्यमन्त्री बन्ने कांग्रेसमा परम्परा रहेको बताए । उनले भने, ‘कांग्रेसमा संसदीय दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने परम्परा छ । कोशीमा पनि त्यही हुन्छ,’ उनले भने ।
उता, कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले थापाको विकल्प खोज्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ । तीनवटा प्रदेशमा संस्थापन पक्षका मुख्यमन्त्री रहेको भन्दै नेता शेखर कोइराला कोशीमा आफू निकट केदार कार्कीलाई अगाडि सार्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
देउवा पक्षकै अमृत अर्याल र हिमाल कार्कीले थापाको विकल्पमा मुख्यमन्त्रीका लागि लबिङ थालेको देखिन्छ । प्रदेश संसदीय दलमा थापालाई तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा कांग्रेस सांसद उभिएका थिए ।
थापालाई तेस्रो पटक अघि सार्न नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवामाथि दबाब बढाएको नेताहरू बताउँछन् । शेखर कोइरालाको असन्तुष्टि, सिटौलाको जोड र आफू पक्षीय सांसदको दबाब गरी देउवा त्रिपक्षीय चेपुवामा छन् ।
यता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले कांग्रेसले दुई पटक अवसर गुमाएको भन्दै अब सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छ । आफ्नो कोटामा रहेको संसदीय समिति सभापति राप्रपालाई दिएर कोशीमा नयाँ समीकरणको ढोका खोल्ने प्रयास भएको माओवादीको तर्क छ ।
गठबन्धन दलबाट माओवादीले सरकारको नेतृत्वको मौका पाउँदा नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र बाबुराम गौतमको नाम चर्चामा छ ।
उता, कांग्रेस र माओवादीसँग सरकारको नेतृत्वमा राप्रपाको पनि दावा थपिएको छ । राप्रपाले पहिले गठबन्धनलाई गलाएर सरकारको नेतृत्व लिने रणनीतिमा छ । गठबन्धनले भने सभामुखसहित एक मन्त्री दिएर राप्रपालाई गठबन्धनमा भित्र्याउन चाहेको देखिन्छ ।
