विराटनगर : कोशी प्रदेशको नयाँ स्वास्थ्य नीति आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य नीति, २०८२ सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेशका नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित शारीरिक मात्र नभएर मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर नीति तयार पारिएको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. केनिन राईले बताए। उनका अनुसार ६ प्रमुख उद्देश्य र २६ नीति तथा रणनीतिसहित १ बर्से स्वास्थ्य नीति तयार पारिएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन १६ गतेको बैठकबाट स्वीकृत नीतिलाई मन्त्रालयले आइतबार आफ्नो आधिकारिक ‘वेबसाइट’ र फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ नीतिले प्रदेशभित्रको स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक चुनौतीहरूलाई पहिचान गरेको छ। नीति अनुसार अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय सेवा अभाव, पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको कमी, उपलब्ध जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नहुनु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुनु जस्ता समस्याहरू प्रमुख छन्।
विशेषगरी नीतिले चिकित्सकीय विशेषज्ञता र सघन उपचार सेवाको विस्तारमा जोड दिएको छ। पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पता, प्रजनन उमेरकी महिलामा न्यून पोषण, क्षयरोग, कुष्ठरोग, उपेक्षित उष्णप्रदेशीय रोग र कीटजन्य रोग जस्ता संक्रमणदर उच्च रोगहरूको नियन्त्रणमा नीति केन्द्रित रहेको डा. राईले बताए।
कोशी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य चुनौती पनि ठूलो रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२० अनुसार मानसिक रोगको व्यापकता १३.०५ प्रतिशत, किशोरावस्थामा ११.४५ प्रतिशत, मद्यपानको लत ६.५५ प्रतिशत, लागुऔषधको दुर्व्यसन ०.४५ प्रतिशत र आत्महत्याको सोच १०.६५ प्रतिशत रहेको छ। नीति विशेषगरी यस प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू कम गर्नेतर्फ केन्द्रित रहने दाबी सरकारको छ।
स्वास्थ्य नीतिको मूल लक्ष्य ‘स्वस्थ मानव पुँजी, समृद्ध प्रदेश’ हो। मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र लगानीमा जोड दिने जनाएको छ। नीतिले बालबालिका र महिलाको पोषण सुधार, रोग नियन्त्रण र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु यो नीति कोशी प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने आधार भएको बताउँछन्। नीति प्रभावकारी रूपमा लागू भए प्रदेशका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार नीतिले प्रदेशभित्र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ।
