काठमाडौँ : नेपालमा १२ लाख १९ हजार ५९६ परिवार सुकुमवासी जग्गा पाउने पर्खाइमा रहेका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगमा जग्गा पाउनुपर्ने माग गर्दै त्यस्ता परिवारको निवेदन परेको छ।
नेपालमा हरेक सरकारले सुकुमवासीलाई जग्गा बाँडेको बाँड्यै गर्छन्। तैपनि लाखौँ परिवार सुकुमवासी रहेका छन्। निर्वाचनका मुखमा माओवादीका तर्फबाट मन्त्री पम्फा भुसाल हुन् वा एमालेका तर्फबाट भगवती चौधरी र पदमा अर्याल हुन्। सबैले सुकुमवासीलाई लालपुर्जा बाँड्दै आएका छन्।
माओवादीको शशि श्रेष्ठ हुन् वा एमाले नेता विष्णु पौडेल सबैले यस्ता लालपुर्जा बाँड्ने गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीवारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको उक्त मात्रामा निवेदन आयोगमा आएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार तीमध्ये ८९ हजार १४४ जना भूमिहीन दलित परिवार, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ६८ हजार ८८८ परिवार तथा अव्यवस्थित बसोवासी ८ लाख ७५ हजार १६४ परिवारको निवेदन आयोगमा प्रविष्ट भएको हो। यसअघि विभिन्न समयका आयोगले ८६ हजार ४ सय परिवारलाई जग्गा दिनुपर्ने जिम्मेवारी आयोगमा आएको बताए।
उनले भने, ‘हामीलाई अहिलेसम्म ८९ हजार १४४ जना भूमिहीन दलित परिवारको निवेदन आएको छ। त्यसैगरी भूमिहीन सुकुमवासी एक लाख ६८ हजार ८८८ परिवार र अव्यवस्थित बसोवासी ८ लाख ७५ हजार १६४ परिवार रहेका छन्। सबै गर्दा ११ लाख ३३ हजार ९६ परिवारको निवेदन परेको छ।’
त्यो संख्या पनि जोड्दा हामीकहाँ १२ लाख १९ हजार ५९६ परिवारको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आएको छ। अब यसका लागि वन ऐन पनि बदल्न आवश्यक देखिएको उनले बताए। वन भनिए पनि लामो समयदेखि बसोवास छ र त्यहाँ अहिले शहर भइसकेको छ।
उनले विधेयक पास भए पनि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या आउन सक्ने बताए।
