काठमाण्डाै । गतवर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएकामा १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । उक्त अवधिमा निक्षेपको वृद्धिदर ७.३ र कर्जाको ३.३ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएकामा ५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रवाह भएको ऋण र सोही अवधिमा संकलित निक्षेप दुवै गत वर्षको भन्दा कम हो ।
गत शुक्रबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब पौने ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३.९२ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्न पाउँछन् । यसरी सीडी अनुपात निर्देशित सीमाभन्दा कम हुनु भनेको बैंकहरूसँग करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्न सक्ने क्षमता हुनु हो । आउँदो पुससम्मका लागि वाणिज्य बैंकहरूले ऋणपत्रलाई पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएकाले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब पौने ४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ४८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
केही सातायता वित्तीय प्रणाली अधिक तरलता अवस्थामा रहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकार एवं पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले जनाए । ‘आर्थिक मन्दी, महँगो ब्याजदर, लगानीमैत्री वातावरण अभावलगायत कारण कर्जाको मागमा कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धका गतिविधि, आर्थिक वर्षको अन्त्यलगायत कारण बैंकहरूले पनि उत्साहित रूपमा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् ।’ तरलता पर्याप्त हुँदा पनि ब्याजदर अझै महँगो रहेको र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी आएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनले बताए । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर घटाउन बैंकर्स संघले ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रचलन तोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘तरलता नभएको अप्ठ्यारो अवस्थामा ब्याजदरमा संघको नियन्त्रण रहेको ठिकै थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पर्याप्त तरलता हुँदा पनि संघले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने परिपाटी ठिक भएन । राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि ब्याजदर स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ ।’ तरलता पर्याप्त हुँदा पनि उचित ब्याजदर नभएकाले बैंकहरूले आइतबार राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेकोभन्दा कम मात्र रिभर्स रिपोको माग गरेको उनले बताए । ‘रिभर्स रिपोमा साढे ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज पाइन्छ । अमेरिकी डलरलगायत अन्य औजारमा त्योभन्दा धेरै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ,’ उनले थपे, ‘यसरी अन्य औजारबाटै धेरै प्रतिफल आउने भएपछि बैंकहरूले रिभर्स रिपोमा कम आकर्षण देखाएका हुन्, पैसा नभएर होइन ।’
